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सीबीआई ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था की जांच शुरू की है जिसमें एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

भारत में एक शिक्षा संस्थान के निदेशक ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक जांच के दौरान प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें कई सवाल पूछे गए और उन्हें कई दस्तावेज देने के लिए कहा गया।

वांगचुक ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें कई सवाल पूछे गए और उन्हें कई दस्तावेज देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने 2021 और 2020 में कोई खाते रखे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी स्कूल को कोई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उनके स्कूल में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि छात्रों को विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रति माह एक निश्चित राशि दी जाती है।

वांगचुक ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें कई सवाल पूछे गए और उन्हें कई दस्तावेज देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी स्कूल को कोई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उन्हें जांच के दौरान कई सवाल पूछे गए और उन्हें कई दस्तावेज देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी स्कूल को कोई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उन्हें जांच के दौरान कई सवाल पूछे गए और उन्हें कई दस्तावेज देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी स्कूल को कोई दस्तावेज दिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच के दौरान कई दस्तावेज दिए हैं।

लद्दाख में हाल ही में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए गैस के गोले दागे।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक अनशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनशन शुरू किया है ताकि लद्दाख को छठे अनुसूची में शामिल किया जा सके और राज्य का दर्जा दिया जा सके।

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