कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समर्थित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के स्कैम में आरोपी बनाया गया था, ने सोमवार को तीन साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली। पार्थ चटर्जी को 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके कथित रूप से शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित किए गए पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) से जुड़े कैश-फॉर-जॉब्स स्कैम में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
WBSSC से जुड़े कई अन्य नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस स्कैम से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अधिकांश को जमानत मिल चुकी है। एक अन्य केंद्रीय एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED), ने पहले नाकटाला में उनके आवास पर छापा मारा था, जो शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। उनके करीबी साथी अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों पर अलग-अलग लंबी छापेमारी के दौरान, ED अधिकारियों ने लगभग 50 करोड़ रुपये के नकदी और लगभग 4.3 करोड़ रुपये के जेवर के पांच किलोग्राम जब्त किए। अर्पिता मुखर्जी को ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत से जमानत मिली थी।
पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, जिन्हें ममता बनर्जी कैबिनेट में दूसरे सबसे शक्तिशाली मंत्री के रूप में देखा जाता था, ने पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इसके अलावा, विपक्षी दलों जैसे भाजपा और सीपीआईएम ने इस मामले में कई अन्य उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे।
