नई दिल्ली: 15 नवंबर से शुरू होने वाले वाहनों के लिए जो वैध FASTag नहीं है, वे यदि कैश में भुगतान करना चुनते हैं तो उन्हें डबल टोल फीस देनी होगी, जबकि उन्हें UPI भुगतान के लिए 1.25 गुना नियमित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2008 के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियमों में संशोधन किया है, जिसमें नॉन-FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए उनके भुगतान के तरीके के आधार पर भिन्न शुल्क लगाए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना और राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकदी का उपयोग कम करना है।
सरकार ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकदी के लेनदेन को समाप्त करने और डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2008 के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार, एक वैध, कार्यशील FASTag के बिना एक वाहन एक उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा में प्रवेश करता है, तो यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो उन्हें लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।”
यदि एक उपयोगकर्ता जिसके पास कार्यशील FASTag नहीं है, वे उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान UPI के माध्यम से करना चुनते हैं, तो उन्हें अपने वाहन श्रेणी के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक वाहन को एक वैध FASTag के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होता है, जो 100 रुपये है, तो यदि नकद में भुगतान किया जाता है, तो शुल्क 200 रुपये होगा और यदि UPI के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो शुल्क 125 रुपये होगा। “इस संशोधन का उद्देश्य शुल्क संग्रह प्रक्रिया को मजबूत करना, टोल शुल्क के संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को आसान बनाना है। यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगी।”
