पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान के अवशेष जलाने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कमीशन के सदस्य (तकनीकी) डॉ. वीरिंदर शर्मा ने १ अक्टूबर को दिशानिर्देश ८४ के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के एनसीटी में डिप्टी कमिश्नर/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में धान के अवशेष जलाने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ शिकायत/कार्रवाई करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना होगा, यदि अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए धान के अवशेष जलाने के मामले में कार्रवाई करने में विफल होते हैं।
धान के अवशेष जलाने को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, यह आवश्यक माना गया है कि अधिकारियों को उनके क्षेत्र में धान के अवशेष जलाने के मामले में प्रभावी प्रबंधन और पालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाए। यह दिशानिर्देश कहता है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को धान के अवशेष जलाने के मामले में निरंतर और कठोर निगरानी करनी होगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के अनुसार, पंजाब में इस फसल के मौसम में 95 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 179 मामलों से कम है, जो छह सालों में सबसे कम है।
इसी बीच, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने 95 मामलों में पर्यावरणीय प्रतिकर के रूप में २.४५ लाख रुपये का शुल्क लगाया है और १.९० लाख रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा, राज्य पुलिस ने ५३ एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से २३ अमृतसर में हैं, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा २२३ के तहत विधि के अनुसार कार्रवाई के लिए है।
