केंद्र सरकार ने 1962 में केंद्रीय विद्यालयों के लिए योजना को मंजूरी दी थी ताकि पूरे देश में एक समान शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, “केंद्रीय विद्यालय संगठन” की शुरुआत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक इकाई के रूप में की गई थी।
नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय लगातार विभिन्न स्वीकृति प्राधिकरणों से नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करते हैं। इन प्रस्तावों को संबंधित स्वीकृति प्राधिकरणों द्वारा – राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें तीन विदेशों में भी – मास्को, काठमांडू और तेहरान। छात्रों की कुल संख्या लगभग 13.62 लाख है। पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों के लिए 85 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी के साथ, वर्तमान प्रस्ताव पूरे देश में विस्तार को पूरा करने के साथ-साथ उच्च मांग को पूरा करता है। केंद्रीय विद्यालय मंडल ने 7 केंद्रीय विद्यालयों को गृह मंत्रालय द्वारा और शेष 50 केंद्रीय विद्यालयों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
केंद्रीय विद्यालयों के लिए 57 नए प्रस्ताव एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि पूर्व क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। यह प्रस्ताव 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है।
