उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अजीब विडंबना सामने आई है. केंद्र सरकार की गरीबों को घर देने की नीति के बीच यहां न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने 40 से अधिक घरों को गिरा दिया है. इनमें कुछ ऐसे घर भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे. यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को भी प्रशासन ने सील कर जांच के आदेश दिए हैं, भले ही उन्हें अभी तक तोड़ा नहीं गया हो.
यह जानकारी मिली है कि शाहजहांपुर के प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के बाद इन घरों को गिराने का फैसला किया है. यह आदेश उन घरों के लिए है जो किसी भी कानूनी मामले में विवादित हैं या जिनके मालिकों के खिलाफ कोई अपराधी मामला दर्ज हो. प्रशासन का कहना है कि इन घरों को गिराने का निर्णय न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है और यह कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है.
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है. लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से गरीब लोगों को बहुत नुकसान होगा और उनके लिए घर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को भी सील कर दिया गया है, जिससे गरीब लोगों को अपने घरों में रहने का मौका नहीं मिलेगा.
