प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटाने के तुरंत बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 841 राज्य विधि अधिकारियों की छुट्टी करने के बाद सरकार ने यूपी में बड़े पैमाने पर राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी कर दी है. सरकारी आदेश के मुताबिक, प्रयागराज में हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में मिलाकर कुल 586 राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है.
विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक, प्रयागराज की प्रधान पीठ में 366 राज्य विधि अधिकारी नियुक्त किए गए, वहीं लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है. बता दें कि सरकार ने कुछ घंटे पहले ही 841 विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटाया था. माना जा रहा है कि 586 नियुक्तियों के बाद जल्द ही इसकी दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है.
गौरतलब है कि कुछ घंटे पहले ही यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी थीं. प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए, वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हुई 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है.
प्रयागराज पीठ से कौन-कौन हटाए गएप्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिए गए हैं. इतना ही नहीं, 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हो गई है, जबकि 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त हुई हैं. क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर हटाए गए, जबकि 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है.
लखनऊ बेंच से किसकी छुट्टीआदेश के मुताबिक, लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवा समाप्त कर दी गई है. साथ ही 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट भी हटा दिए गए हैं. लखनऊ बेंच के क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर को भी हटा दिया गया है. इसके अलावा, 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है. आदेश में 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटाने की बात है.
परफॉर्मेंस है वजह?सरकार की ओर से जारी किए गए ऑर्डर लेटर में हटाए जाने की वजह का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मगर सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर इन सभी की सेवाएं खत्म की है. हालांकि, हटाए जाने के बाद नई नियुक्ति की पहली लिस्ट तो आ गई है, अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : August 02, 2022, 12:25 IST
Source link
तेलुगु देशम महानाडु को खर्च कम करने के लिए मंगलगिरी स्थानांतरित करता है
तेलुगु देशम पार्टी की नेतृत्व ने इस साल अपने प्रतिष्ठित वार्षिक महानाडु सम्मेलन को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा…
