हमारे घर के सामान को सुरक्षित रखने के लिए हम खुद ही उन्हें हटा रहे हैं, लेकिन अधिकारी मजबूरी से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अदालत की सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर है, और मंत्रालय को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, फिर भी मेरे घर से सामान फेंके जा रहे हैं। हम दलित और पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाने के कारण इसकी कीमत चुका रहे हैं, यह उनके पोस्ट में भी लिखा हुआ था।
सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। सीमा ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे एक महीने का समय दें, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक आवास के लिए कुछ मुश्किलें आ रही थीं। उन्होंने नवंबर के महीने में सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। “मैंने Directorate of Estates (DoE) को कई बार पत्र लिखकर कहा कि मुझे एक महीने का समय दें, ताकि मैं दूसरा आवास तैयार कर सकूं। सितंबर में हमने अदालत में अपील की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 अक्टूबर को मामला अदालत में सुनवाई के लिए लिस्ट है, हमने सिर्फ एक महीने के लिए रुकने का अनुरोध किया है। उन्होंने निर्दयता से एक ऐसा दिन चुना है जब अदालतें बंद हैं।”
उदित ने बताया कि Ministry of Housing and Urban Affairs के अधीन Directorate of Estates के अधिकारी गुरुवार को आवास पर गए थे और शुक्रवार की सुबह कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। “मेरी पत्नी सेवानिवृत्त हैं और हमें यहां रहने की कोई इच्छा नहीं है, और हम एक निजी आवास की तलाश में हैं। हमारे पांच महीने की लंबी अवधि के रहने का कारण मेरे ससुर की लंबी बीमारी और उनकी मृत्यु थी। हालांकि, नवंबर के अंत तक हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि पांडरा पार्क आवास का किराया बहुत अधिक है, और हमें मजबूरी में यहां रहना पड़ रहा है।
