असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन्ज्योति गोगोई ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने असम के लोगों को राजनीतिक रूप से नष्ट करने और आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से नष्ट करने की साजिश रची है। गोगोई ने कहा, “असम पहले से ही विदेशियों के बोझ से दबा हुआ है। अब उन्होंने इसे और अधिक विदेशियों के बोझ से भर दिया है। लेकिन लोग इस दिल्ली की साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।”
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सीएए को कम महत्व दिया और कहा कि कुल 12 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से केवल तीनों को नागरिकता दी गई थी। सरमा ने कहा, “सीएए असम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। पांच लोगों की मौत हुई थी (सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान) लेकिन केवल तीन लोगों को नागरिकता दी गई थी। यह साबित करता है कि (सीएए विरोधी प्रदर्शनों) का विरोध तर्कहीन था।”
उनके अनुसार, बंगाली हिंदू लोग अक्सर संदेह के दायरे में आते हैं, लेकिन वे 1971 से पहले ही प्रवास कर चुके हैं। सरमा ने कहा, “असम में रहने वाले बंगाली हिंदू लोग 1971 से पहले आये थे, इसलिए उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है।”
सीएए असम समझौते के साथ संघर्ष करता है, जिसमें यह कहा गया है कि 24 मार्च 1971 के बाद आये अवैध प्रवासियों को चिन्हित और निर्वासित किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म के हों।
