एपी सरकार ने कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है

विजयवाड़ा: उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने, छात्रों की रक्षा के लिए मानक और शिकायतों का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 25 जुलाई, 2025 के सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जीओ. 209 जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को दो महीने के भीतर नियमों की अधिसूचना करने का निर्देश दिया था। समिति की अध्यक्षता उच्च शिक्षा सचिव द्वारा की जाएगी और इसमें मुख्य शिक्षा विभागों के प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा के निदेशक, एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक, महिला और बाल कल्याण प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य पर एक एनजीओ विशेषज्ञ और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल होंगे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यबल के नोडल अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति को कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यापक नियम बनाने होंगे। समिति को अपनी सिफारिशें दो हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।