अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्भल मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया

लखनऊ: अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को संभल में एक मस्जिद, एक शादी हॉल और एक अस्पताल के निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर किए गए याचिका को खारिज कर दिया। यह मस्जिद एक तालाब पर बनी थी। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल सदस्य बेंच ने मस्जिद शरीफ गौसुल वारा रावा बुजुर्ग और उसके मुतवल्ली मिंजर की ओर से दायर की गई याचिका को सुनवाई की। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, मस्जिद का निर्माण अस्मोली क्षेत्र के रायान बुजुर्ग गांव में किया गया था, जो संभल जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद समिति को निचली अदालत में एक रोक के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। 2 अक्टूबर को, जिला प्रशासन के अधिकारियों के एक दल, जिसमें डीएम-एसपी के नेतृत्व में थे, ने मस्जिद को ढहाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंचे। प्रशासन ने मस्जिद के पास बने शादी हॉल को गुरुवार को ढहा दिया था। जब बुलडोजर मस्जिद को ढहाने के लिए बढ़ रहा था, तो स्थानीय लोगों ने डीएम से 4 दिन का समय मांगा और मस्जिद को खुद ही हटाने का वादा किया। डीएम ने चार दिन का समय दिया था। इसके बाद, गुरुवार के दिन ही, स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़ना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को, प्रार्थना के बाद, कुछ लोगों ने मस्जिद की बाउंड्री वॉल को खुद से ढहा दिया था। शुक्रवार को, मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर हुसैन ने अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एक विशेष बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट वर्तमान में 29 सितंबर से छुट्टी पर है। मस्जिद प्रबंधन ने 2 सितंबर, 2025 को पारित किए गए आदेश के खिलाफ चुनौती दी थी, जो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही के दौरान पारित किया गया था। याचिका की सुनवाई शुक्रवार को लगभग एक घंटे और 15 मिनट तक चली। याचिका ने मस्जिद के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाहियों को भी चुनौती दी, जिसमें 26 जून, 2025 को जारी नोटिस, एक अनाम शो-कॉज नोटिस, 2 सितंबर, 2025 को जारी अनसेव आदेश और 30 सितंबर, 2025 को जारी ढहाने का नोटिस शामिल थे।