The bench also directed the trial court to expedite the trial in the case and dispose it, preferably within six months.
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नेता प्रतिपक्ष को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, न कि उनका बोझ।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी कानून या नियम के कारण कोई…
