अदानी को भूमि एक रुपये प्रति एकड़ पर देने के मामले में भाजपा सरकार का एक और खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि न केवल भूमि एक रुपये में दी गई, बल्कि 25 वर्षों के लिए यह भी आश्वासन दिया गया कि जो भी बिजली आप उत्पादित करेंगे, उसकी कीमत 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। लोगों को 10, 11 या 12 रुपये प्रति यूनिट में बिजली मिले या न मिले, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री के दोस्त को कोई परेशानी न हो।
सिंह ने यह भी दावा किया कि भूमि की खरीद 2012 और 2013 के बीच भाजपा-जेडीयू सरकार द्वारा की गई थी, और किसानों को पब्लिक एक्सचेकर से मुआवजा दिया गया था। सरकार ने भूमि को अधिक कीमत पर बेचकर राजस्व उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन उसने इसे अदानी को एक रुपये प्रति एकड़ के लिए 25 वर्षों के लिए दे दिया।
आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया कि आधिकारिक रिकॉर्डों के अनुसार भूमि का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा “रिक्त” श्रेणी में आता है, जबकि लगभग 10 लाख पेड़ हैं, जिनमें मालदा की किस्म के आम वाले पेड़ भी शामिल हैं। सरकार को पैसे कमाने के बारे में ही चिंता है, पर्यावरण या पेड़ों के बारे में नहीं।
सिंह ने यह भी कहा कि रोजगार, किसानों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। पैसे कमाने के लिए क्रिकेट के नाम पर और इन प्रकार के पावर प्लांट स्थापित करने के लिए ही प्राथमिकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे अदानी के प्रधानमंत्री हैं।
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष साभाजीत सिंह ने कहा कि पार्टी 20 सितंबर को लखनऊ में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें मतदाता सूची संबंधी मुद्दों की चर्चा होगी।
उन्होंने कहा, “महोबा जैसे मामलों में भी पार्टी का ध्यान होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता बाहर नहीं हो जाए और कोई भी फर्जी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो। इस मुद्दे को बैठक में उठाया जाएगा।”
