The court says a convict's prior criminal history, conduct and behaviour in jail, possible danger to society etc. are relevant factors while considering his/her application for premature release.
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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस तरह से तय होगा ओबीसी का आरक्षण, बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026: सरकार ने बड़ा फैसला किया, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय उत्तर…
