The order of May 31, 2019 of of Punjab and Haryana high Court granting statutory bail to the father-son duo in the case was challenged by SFIO.
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विपक्ष ने एनडीए शासनकाल में बेरोजगारी को उजागर किया, सशक्तिकरण के दावे की सच्चाई पर सवाल उठाए
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