बीसी के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर समर्पित आयोग की जांच

काकीनाडा: पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण पर एक समर्पित आयोग ने सोमवार को राज्य भर में स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षणों को अंतिम रूप देने के अध्ययन के एक भाग के रूप में राजमहेंद्रवरम में एक जन सुनवाई आयोजित की। आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि आरक्षण निर्धारित करने में मुख्य मानदंड सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन होंगे, केवल जाति गणना नहीं, साथ ही जनसंख्या अनुपात और क्षेत्र-विशिष्ट स्थितियाँ भी होंगी। उन्होंने संयुक्त कलेक्टर वाई. मेगा स्वरूप, आरएमसी आयुक्त राहुल मीना, सहायक कलेक्टर क्षितिज आदित्य सरमा और अतिरिक्त सचिव डी. चंद्रशेखर सहित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर समीक्षा की और उन्हें पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी आरक्षणों और विजयी उम्मीदवारों के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षणों को अंतिम रूप दिया जाएगा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बीसी जनसंख्या अनुपात का आकलन करने के बाद और आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ पिछड़े वर्गों तक पहुंचें। सुनवाई के दौरान बीसी नेताओं और व्यक्तियों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए।