Uttar Pradesh

सुल्तानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी अब घर बैठे ही जमा कर पाएंगे हाउस और वाटर टैक्स।

सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद ने शहर को हाईटेक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। अब नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे।

सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद द्वारा एक अजब की पहल शुरू की गई है जिससे शहर के रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा अब सुल्तानपुर शहर के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को हाउस और वॉटर टैक्स के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए हुए ऑनलाइन घर बैठे अपना हाउस और वॉटर टैक्स जमा कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ सुल्तानपुर के कौन-कौन से लोग ले सकते हैं और किस तरह से इसके लिए अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं।

हाईटेक हो रही नगरपालिका नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज ने बताया कि सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद को हाईटेक और मॉडल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स देने के लिए नगर पालिका परिषद के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए वे ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही टैक्स जमा कर सकेंगे। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा संबंधित क्षेत्र के नागरिकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा उसी के माध्यम से लोग ऑनलाइन अपना टैक्स जमा कर सकेंगे।

आनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत नगर पालिका परिषद क्षेत्र के नागरिक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा शुरू की गई टैक्स सिस्टम प्रणाली से खुश होकर अनूप कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था से हमें अब नगर पालिका परिषद के कार्यालय का चक्कर में लगाना पड़ेगा और यदि कोई समस्या भी होती है, तो हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह नगर पालिका परिषद की एक अच्छी पहल है।

मिलेगा यह फायदा इस सिस्टम के विकसित होने के बाद दलालों पर लगाम लगेगा। ऐसा कई बार होता है कि लोगों का काम कराने के लिए नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर दलाल सक्रिय रहते हैं। जो सांठगांठ करके पैसे लेकर लोगों का काम कराते हैं। ऑनलाइन सुविधा हो जाने से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। इसके साथ ही नगरपालिका कार्यालय में लगने वाली भीड़ भी कम होगी और समय की भी बचत होगी।

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