चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस कार्नेल (FRK) चावल के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में नए निर्देशों ने पंजाब के चावल शेलरों और खाद्य निगम के बीच एक नई जंग शुरू कर दी है। इस साल केंद्र सरकार ने कहा था कि 156 लाख टन पंजाब से खरीदे गए धान से 104 लाख टन चावल पैदा किए जाएंगे, जिसमें से कम से कम 25 लाख टन उन्नत चावल के रूप में लिया जाएगा, जिसमें केवल 10 प्रतिशत टूटे हुए अनाज होंगे। शेष 80 लाख टन को केंद्रीय पूल के लिए केवल FRK-मिश्रित चावल के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। FRK चावल की आपूर्ति में देरी के कारण, मिलिंग कार्य शुरू नहीं हुए हैं, हालांकि इकाइयों में खरीदे गए धान के ढेर लगे हुए हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर 25 लाख टन FRK नहीं होने वाले CMR चावल को स्वीकार करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
एक पत्र जो 28 नवंबर को खाद्य निगम के चेयरमैन को भेजा गया था, जिसमें लिखा है, `”धान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, DFPD ने इस खारीफ से अधिक जटिल परीक्षण प्रोटोकॉल को शामिल किया है, जिससे FRK के पूर्व परीक्षण की संभावना है, जो कि FRK की आपूर्ति की तुलना में अधिक धीमी गति से हो सकती है। FRK की आपूर्ति के धीमी गति के कारण, KMS 2025-26 के दौरान FR की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। KMS 2024-25 में भी राज्य को मिलिंग और चावल की आपूर्ति के लिए पिछले खारीफ से 15 सितंबर 2025 तक डिलीवरी की अवधि के लिए विस्तार की आवश्यकता थी, जो 31 मार्च 2025 के निर्धारित समय से भी आगे था।”
