किसान संघों ने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में 17 प्रतिशत के मुकाबले मॉइस्चर लेवल को 22 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। गन्ने के राज्य प्रशासित मूल्य को प्रति क्विंटल 500 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करना चाहिए और सभी भुगतान के बकाये के साथ ही ब्याज के साथ तुरंत भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करनी चाहिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर उच्च ब्याज दरों से शोषण को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए, उधारकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना चाहिए।
लखोवाल ने कहा, “हमें केंद्र सरकार से तुरंत बिजली बिल 2025 वापस लेने की मांग है, इसके अलावा बिजली की Privatization नहीं होनी चाहिए और स्मार्ट मीटर्स की स्थापना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करनी चाहिए और सभी घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा, हाल ही में अधिसूचित चार श्रम कोडों को तुरंत रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारी अन्य मांगें हैं कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की Privatization को समाप्त करना, संगठित क्षेत्र में सुरक्षित और स्थायी रोजगार प्रदान करना, और किसानों और कृषि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के रूप में प्रति माह 26,000 रुपये देना, पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये देना, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कॉटन पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को रद्द करने की अधिसूचना को रद्द करना, और MGNREGS के बजट को बढ़ाकर 200 दिनों के काम और 700 रुपये के वेतन की गारंटी देना।”
उन्होंने कहा, “सरकार को 84,000 करोड़ रुपये के उर्वरक सब्सिडी को वापस करना चाहिए, DAP और Urea उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए और काला बाजार को समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा, किसानों पर नैनो यूरिया और नैनो DAP को थोपा नहीं जाना चाहिए और गंभीर बाढ़ और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। किसान संघों ने सरकार से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संचालित एक न्यायिक जांच की मांग की है कि बाढ़ की स्थिति के कारण और संवेदनशील हिमालय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण के प्रभाव की जांच की जाए। इसके अलावा, उन्होंने सभी आपदा प्रभावित राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये और पंजाब को 25,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।
सरकार को प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना (PMFBY) को रद्द करना चाहिए, किसानों और पशुओं के लिए एक बीमा योजना शुरू करनी चाहिए और राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी नियोक्ता सुधारों को रद्द करना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल 2025, बीज बिल 2025, राष्ट्रीय सहकारी नीति (NCP), नई शिक्षा नीति (NEP), कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क (NPFAM) और श्रम कोड।
