नई दिल्ली, 22 नवंबर। यूरोपीय संघ के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे समलैंगिक विवाहों को मान्यता देंगे, जिसमें पोलैंड के कानूनों को खारिज कर दिया गया है। यह निर्णय पोलैंड के कानूनों के खिलाफ है जो समलैंगिक विवाहों की अनुमति नहीं देते हैं। न्यायालय ने यह निर्णय इसलिए दिया है क्योंकि पोलैंड ने अपने दो नागरिकों के बीच हुए जर्मनी में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी, जिसके बाद जर्मनी में हुए विवाह का प्रमाण पत्र पोलैंड में पंजीकृत करने के लिए दोनों नागरिकों ने अनुरोध किया था।
पोलैंड के कानूनों के अनुसार, समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है, लेकिन मंगलवार के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि पोलैंड को जर्मनी में हुए समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी होगी। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है, “यह निर्णय न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि यह निर्णय परिवार और निजी जीवन के प्रति सम्मान के अधिकार को भी प्रभावित करता है।”
न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल देश में वापस आता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका परिवार और निजी जीवन सुरक्षित है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए काम किया है, लेकिन उनके कांग्रेसी साथी ने इस पर विरोध किया है।
पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नव्रॉकी ने कहा है कि वे किसी भी ऐसे विधेयक को वीटो करेंगे जो संविधान के संरक्षित स्थिति को कमजोर करे।
