नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ब्यूरोक्रेसी को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत, सभी मंत्रालयों को सिलोस में काम करना बंद करना होगा, दोष देने के खेल को छोड़ना होगा और केवल “उच्च गुणवत्ता” के कैबिनेट नोट्स तैयार करने होंगे जो भारतीय नीतियों और परियोजनाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार मेल खाते हैं।
इस निर्देश में कहा गया है कि सचिवों को “सामान्य ब्यूरोक्रेटिक दृष्टिकोण” छोड़ना होगा और कैबिनेट नोट्स को तैयार करते समय या उन पर टिप्पणी करते समय “मूल्य जोड़ने” पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाते हैं और इन्हें सभी के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
कैबिनेट नोट्स को अंतिम रूप देने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए ताकि देरी न हो। मंत्रालयों को मूल्य जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सामान्य टिप्पणियों पर। पीएमओ ने कहा है कि प्रस्तुत किए गए कैबिनेट समिति संबंधित विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ, जहां संभव हो, वैश्विक मानकों के अनुसार बेंचमार्किंग के विवरणों को शामिल करना चाहिए।
