शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी किए गए नोटिसों में उनकी व्याख्या के लिए कहा है, जिसमें उन्हें अक्टूबर 2025 के 17 कार्य दिवसों के बावजूद शून्य उपस्थिति के लिए जवाब देना होगा। शिक्षकों को अपने उत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है, जिसमें विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि असंतुष्ट प्रतिक्रिया के कारण वेतन कटौती भी हो सकती है।
मौगंज जिले के संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को दोष देते हुए, रीवा जिला शिक्षा अधिकारी राम राज मिश्रा ने कहा, “लेटर्स को शिक्षकों के विशेष पोर्टल से प्राप्त डेटा के आधार पर जारी किए गए थे। लेकिन संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के माध्यम से डेटा अपडेट नहीं किए जाने के कारण यह लापरवाही हुई। ऐसे मामले बहुत कम हैं और संबंधित पोर्टल पर रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।”
महत्वपूर्ण रूप से, विभाग ने नए लागू ई-अटेंडेंस सिस्टम के तहत नियमित रूप से स्कूलों में नहीं आने वाले शिक्षकों के लिए कड़ी चेतावनी भेजकर निगरानी बढ़ा दी है। डिफॉल्टर शिक्षकों को अपने उपस्थिति के कारणों के लिए तीन दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है।
शिक्षा विभाग ने ई-अटेंडेंस के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कड़ी नीति के साथ आगे बढ़ गया है, लेकिन प्रशासकों ने नोटिस जारी करने से पहले शिक्षकों के रिकॉर्ड्स को डिजिटली अपडेट करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है।
