अजित पवार ने कहा कि उनका बेटा पार्थ और उनका व्यापारिक साझेदार यह नहीं जानते थे कि उनकी कंपनी द्वारा पुणे में खरीदी गई जमीन सरकार की है। उन्होंने बताया कि इस विवादास्पद लेन-देन को अब रद्द कर दिया गया है।
पवार ने बताया कि सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति जो जमीन के लेन-देन की जांच कर रही है, एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस लेन-देन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी।
इस मामले के संबंध में बुधवार को पहली बार सुर्खियों में आने के बाद, पवार ने यह भी कहा था कि वे वित्त और योजना विभाग के मंत्री हैं और उन्होंने इस लेन-देन में कोई भूमिका नहीं निभाई है।
