भुवनेश्वर: बंगाल की खाड़ी के तट पर 480 किलोमीटर की तटीय सीमा के साथ, ओडिशा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बढ़ी हुई तटीय निगरानी का केंद्र बन गया है। राज्य की समुद्री पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और अवैध प्रवेश, हथियार तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की तस्करी से बचाती है। अवैध रूप से भारतीय जल में प्रवेश करने वाले जहाजों पर भी निरंतर निगरानी रखी जाती है। ओडिशा की तटीय रक्षा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ करीबी सिंहर्जना में कार्य करती है। नियमित समुद्री गश्तें की जाती हैं, जिनमें तेजी से तैनाती और पकड़ की क्षमता वाले फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स (एफआईबी) की सहायता से की जाती है। समुद्री पुलिस कर्मी एक निरंतर निगरानी रखते हैं, ताकि कोई भी अवैध गतिविधि उनके रडार से गुजर न जाए। “भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, जमीन पर लागू होने वाले समान कानूनी प्रावधान समुद्र में भी लागू होते हैं। ओडिशा में छह तटीय जिले हैं, जिनमें प्रत्येक में समुद्री पुलिस स्टेशन हैं—कुल 18। सरकार ने ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम किया है, और जल्द ही हमें 100 करोड़ रुपये की लागत वाले एआई-युक्त जहाज मिलेंगे। ये जहाज उन्नत कैमरों से लैस होंगे, जो 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जहाजों का पता लगा सकते हैं,” कहा सत्यजीत मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, समुद्री और तटीय सुरक्षा। उन्होंने आगे बताया कि कार्यात्मक सीमा का परिभाषित किया है: “समुद्री पुलिस 12 नॉटिकल मील तक रक्षा करती है, तटरक्षक 12 से 200 मील के बीच गश्त करता है, और नौसेना उसके बाद से जिम्मेदार है। तटीय पुलिस अधिकारियों के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण केंद्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिया गया है, जहां समुद्री कानून और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिश्रा ने जोड़ा कि पूर्व नौसेना और तटरक्षक कर्मियों को बचाव और निगरानी कार्यों के लिए भर्ती किया गया है। समुद्री पुलिस विभाग ने मछली पालन, वन और परिवहन विभागों के साथ समन्वय किया है, जिनकी सहायता से सतर्क सागर मित्र मछली पकड़ने की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। “हम 24×7 अलर्ट पर हैं। कोई भी अवैध गतिविधि हमारी निगरानी से बच नहीं सकती है,” मिश्रा ने दावा किया।
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