Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश समाचार: यूपी में काम करने वाले बिहारी मतदाताओं को वोट डालने के लिए पेड लीव दी जाएगी, ६ और ११ नवंबर को छुट्टी

उत्तर प्रदेश में काम कर रहे बिहारी वोटर्स को वोट डालने के लिए मिलेगी पेड लीव

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है. राज्य में कार्यरत बिहार के मूल निवासियों और मतदाताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार के मतदाताओं के लिए छुट्टी घोषित की गई है, ताकि वे बिना किसी बाधा के घर लौटकर वोट डाल सकें.

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है. बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बिहारी मजदूर, कर्मचारी और अन्य पेशेवर कार्यरत हैं, जो विभिन्न उद्योगों, निर्माण कार्यों और सरकारी-निजी क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं. इन मतदाताओं को मतदान से वंचित न रखने के उद्देश्य से योगी सरकार ने यह पहल की है.

वैध मतदाताओं को मिलेगी छुट्टी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निगमों, बोर्डों और निजी संस्थानों में कार्यरत बिहार के मतदाता इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे. विशेष रूप से, जिन कर्मचारियों के पास बिहार का वैध मतदाता पहचान पत्र है, वे मतदान के लिए घर जा सकेंगे. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस अवकाश को वेतन सहित माना जाएगा, यानी कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी.

आदेश का सख्ती से हो पालन सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह कदम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. बिहार के मतदाताओं को उनके गृह राज्य में मतदान करने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे लोकतंत्र की भागीदारी मजबूत होगी.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि संबंधित जिला प्रशासन और कार्यालय प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

यह निर्णय उत्तर प्रदेश के बिहारी मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर लौटकर वोट डालने के लिए तैयार हैं. यह कदम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिससे लोकतंत्र की भागीदारी मजबूत होगी.

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