नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के कारणों के बारे में जांच और दवा सुरक्षा तंत्र में सुधार की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति उज्जल भूयन और के विनोद चंद्रन ने वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सॉलिसिटर जन तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई थी।
मेहता ने कहा कि पेटीशनर अखबार पढ़ता है और फिर अदालत में आता है। पीठ ने पहले यह सोचा था कि नोटिस जारी किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया। मेहता ने कहा कि वह वर्तमान में किसी राज्य के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्रवाई की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, राज्यों में उचित कानून प्रवर्तन तंत्र है, उन्होंने कहा। पीठ ने तिवारी से पूछा कि वह कितनी जनहित याचिकाएं अदालत में दायर कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि वह अब तक आठ से दस जनहित याचिकाएं दायर कर चुके हैं। इस पर पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। “खारिज”, मुख्य न्यायाधीश ने कहा।
