इस कार्यकाल के दौरान पारित किए गए विधेयकों में से अधिकांश शिक्षा, वित्त और करों और प्रशासन से संबंधित थे। इनमें से कुछ विधेयकों में बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) विधेयक, 2024, बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स विधेयक, 2024, और प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड जिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी और वेलफेयर) विधेयक, 2025 शामिल थे। 2023 में, विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने के लिए दो विधेयक पारित किए थे। हालांकि, ये विधेयक जून 2024 में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए थे।
वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट पर आम चर्चा के अलावा, विधायकों ने इस कार्यकाल के दौरान बड़े मंत्रालयों के खर्चों पर भी चर्चा की। 2020 से पांच वर्षों के दौरान, विधानसभा ने औसतन नौ दिनों में मंत्रालयों के खर्चों पर चर्चा की, यह कहा।
