नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित असम और गुजरात के लिए अधिक केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड (एसडीआरएफ) में उपलब्ध खुले संतुलन के 50% समायोजन के अधीन नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) द्वारा प्रदान की जा रही है। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (एनडीआरएफ) के तहत हारियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए आगामी आग और भूस्खलन की आपदाओं के लिए अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 903 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। “असम और गुजरात के लिए मंजूर किए गए 707.97 करोड़ रुपये में से 313.69 करोड़ रुपये असम के लिए और 394.28 करोड़ रुपये गुजरात के लिए हैं,” गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा। हारियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए आवंटित राशि के बारे में बताया गया है कि इसमें से 676.33 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में आएंगे। तीन राज्यों का हिस्सा इस प्रकार है: हारियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपये।
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