उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा के प्रभावों का आकलन करने और पुनर्निर्माण की रणनीति बनाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम के अधिकारी ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों को एनडीएमए की मार्गदर्शन में कार्यशालाओं के माध्यम से अवगत कराया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदा के प्रभावों का आकलन करने के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों का कार्य क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में होगा: एक टीम देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, और तेहरी के क्षेत्रों को कवर करेगी, दूसरी टीम पौड़ी, चंपावत, और रुद्रप्रयाग के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, तीसरी टीम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और बागेश्वर के क्षेत्रों में काम करेगी, और चौथी टीम उद्धम सिंह नगर, नैनीताल, और चंपावत के क्षेत्रों का आकलन करेगी।
इन टीमों में एनडीएमए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई), आईआईटी रूरकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट (एनआईडीएम), और राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पीडीएनए का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के प्रभावों का पूर्ण आकलन करना और एक समग्र पुनर्निर्माण और पुनर्वास रणनीति बनाना है। इसमें सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करना, दोनों छोटे समय के राहत और लंबे समय के पुनर्निर्माण योजनाओं को प्राथमिकता देना, शामिल है।
आकलन में महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सार्वजनिक भवनों के अलावा पीने के पानी के प्रणाली, सड़कें, बिजली के ग्रिड, और पुलों का आकलन किया जाएगा। उत्पादक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, पशुपालन, वनस्पति, पर्यटन, और सांस्कृतिक विरासत का भी आकलन किया जाएगा, जिससे हिमालयी राज्य के लिए एक मजबूत और स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
