कांग्रेस ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह 50% की सीमा को हटाकर आरक्षण को जनसंख्या अनुपात के अनुसार निर्धारित करेगी। इसके लिए राज्य विधानसभा में एक कानून पारित किया जाएगा और इसके बाद केंद्र सरकार को इसे संविधान के नौवें अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे इसकी जांच के लिए अदालत की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सके।
कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह आरक्षण के लिए एक आरक्षण नियामक प्राधिकरण की स्थापना करेगा, जिसके माध्यम से आरक्षण की सूची में भविष्य में कोई भी बदलाव किया जा सकेगा। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह सरकारी ठेकों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाएगा, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आरक्षण के लिए एक विशेष प्रावधान करेगा, जिसके माध्यम से इन स्कूलों में आरक्षित वर्ग के छात्रों को आधे से अधिक सीटें मिलेंगी। इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ देगा, जिन्हें तीन डेसीमल भूमि दी जाएगी।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक हाइड्रोजन बम की तरह की योजना बनाई है, जो वास्तव में होगी। इसके अलावा, राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर भाषण दिया और कहा कि यदि विपक्षी दलों को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, तो वह मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करेंगे।
