Top Stories

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंक ‘नेक्सस’ में 6 और मामलों के पंजीकरण के लिए सीबीआई को मंजूरी दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़े मामले पर सुनवाई की है, जिसमें घर खरीदारों ने बैंकों के खिलाफ एक याचिका दायर की है। घर खरीदारों ने आरोप लगाया है कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदारों ने बैंकों को बताया कि उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक उन्हें फ्लैटों के हस्तांतरण के बिना ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें अपने पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला तब सुनवाई के लिए लिया जब घर खरीदार

You Missed

Political slugfest breaks out between BJP, TMC on social media over people's distress in Kolkata rains
Top StoriesSep 23, 2025

भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर कोलकाता बारिश के दौरान लोगों की मुश्किलों पर हो रही राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

बंगाल में भी कुछ हो सकता है, मंत्री ने कहा, “हम जानते हैं कि कल प्रकृति का गुस्सा…

'Goodbye infiltrators,' says CM Himanta as Assam pushes back 37 illegal Bangladeshi immigrants
Top StoriesSep 23, 2025

असम ने 37 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पीछे धकेल दिया, ‘चले जाओ घुसपैठिये’, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा

गुवाहाटी: असम में 37 अवैध बांग्लादेशी “पुश बैक” किए गए थे, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने…

'Mainstream cinema can back Indie, can consider it CSR'
EntertainmentSep 23, 2025

मुख्यधारा की फिल्में इंडी को समर्थन दे सकती हैं, इसे CSR के रूप में विचार कर सकती हैं

फिल्म का परिणाम एक शांतिपूर्ण, महाराष्ट्रीयन गाँव के पृष्ठभूमि में प्रेम और क्षति का एक ध्यान देने योग्य…

Scroll to Top