पंजाब सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि जिन परिवारों की आय सभी स्रोतों से एक लाख आठ हजार रुपये से अधिक है, और जिन परिवारों के पास नगर निगमों और नगर परिषदों में 100 वर्गयार्ड से अधिक का प्लॉट या 750 वर्गफुट से अधिक का फ्लैट है, वे राशन कार्डधारी नहीं होंगे। यह निर्देश पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 में संशोधन करता है।
एक अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ राशन कार्डधारियों के लिए शामिल और बाहर किए जाने के मानदंडों की सूची जारी की गई है।” एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया गया है कि केवल उन व्यक्तियों को हटाया जाएगा जो बाहर किए जाने के मानदंडों में आते हैं, जबकि अन्य परिवार के सदस्य मुफ्त गेहूं प्राप्त करना जारी रखेंगे।”
उन्होंने कहा कि एक तीन सदस्यीय समिति जिसमें खाद्य और आपूर्ति सचिव, कृषि सचिव और कर आयुक्त शामिल हैं, शामिल और बाहर किए जाने के मानदंडों की समीक्षा करेगी। एक बार नए मानदंड तैयार हो जाने के बाद, सत्यापन किया जाएगा और केवल अन्यायपूर्ण लाभार्थियों को हटाया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि राज्य में कोई भी राशन कार्ड अन्यायपूर्ण रूप से हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार से छह महीने का समय मांगा है, जिसमें हाल के बाढ़ के कारण देरी का उल्लेख किया गया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों, चार पहिया वाहनों के मालिक होने, छोटे जमींदारी और आय के स्तर के आधार पर राशन कार्ड हटाने के तर्क की आलोचना की, जिसमें उन्होंने पूरे परिवार को दंडित करने की अन्यायपूर्णता को उजागर किया।
