भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने जन सुविधाओं में कमी वाले हवाई अड्डों पर 5 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव किया है

नई दिल्ली: देशभर में उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यात्री सुविधाओं में सुधार करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में, एक केंद्र सरकार की इकाई ने जो विमानन सेवाओं के लिए टैरिफ नियामक है, भारत में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एईआरए) ने ऐसे मामलों में जहां सेवा में कोई कमी हो, यात्रियों से वसूली गई यूजर डेवलपमेंट फीस (यूडीएफ) में 5 प्रतिशत की कटौती के साथ एयरपोर्ट को दंडित करने का प्रस्ताव किया है। एक तीसरे पक्ष के द्वारा सेवाओं की जांच की सिफारिश के लिए हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। चेक-इन समय, सुरक्षा स्क्रीनिंग समय, टर्मिनलों के बीच यात्रा के समय, हवाई अड्डों के अंदर स्वच्छता के स्तर और विशेष रूप से शौचालयों की स्वच्छता, डिजिटल यात्रा के कार्यान्वयन, वाई-फाई सेवा, हवाई अड्डा कर्मचारियों के व्यवहार और विशेष रूप से विकलांगों के लिए सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए इनमें से कुछ मापदंडों का आकलन किया जाएगा। यूडीएफ के बिना एयरपोर्ट के मामले में, हवाई अड्डों पर लगने वाली लैंडिंग फीस में कटौती की जाएगी, पत्र ने कहा।