नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार को एक अपराधी को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे चार साल और सात महीने के लिए अतिरिक्त जेल में रखा गया था और वह अपने सात साल के कारावास को पूरा करने के बाद भी।
सुप्रीम कोर्ट की दो-जज बेंच, जस्टिस जीबी पार्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश सरकार के लापरवाही पर कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश पारित किया। कोर्ट को वकील महफूज नज़ीकी ने बताया जिन्होंने अपराधी सोहन सिंह के लिए केस लड़ा, कि सिंह ने एक बलात्कार के मामले में अपनी सात साल की सजा पूरी करने के बाद भी चार साल और सात महीने के लिए अतिरिक्त जेल में बिताए। “उन्होंने 11 साल और 7 महीने जेल में बिताए, हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए जमानत पर रहा था। लेकिन उनकी जेल की सजा केवल 7 साल थी।” वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार के वकील को “गुमराह करने वाले” हलफनामे दाखिल करने के लिए प्रश्न किया। कोर्ट ने मामले को समाप्त करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश लॉजिकल सर्विसेज अथॉरिटी को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया जो इसी तरह की स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 27 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में व्याख्या मांगी थी।
कई मामलों को सुनते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर यह स्पष्ट किया है कि अपराधी अपनी सजा पूरी करने के बाद तुरंत जेल से रिहा होने चाहिए।
