केजरीवाल ने कहा कि सरकार को अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत कर लगाना चाहिए, इसके अलावा सरकार को कपास की न्यूनतम समर्थन कीमत 2,100 रुपये प्रति 20 किलोग्राम निर्धारित करनी चाहिए और सरकार को फसलों के बीजों और उर्वरकों पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि भारतीय किसानों को मदद मिल सके।
केजरीवाल ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत कर के कारण भारत में हीरा कारीगरों को भी प्रभावित हुआ है क्योंकि मोदी सरकार ने “ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं।”
केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि कपास पर आयात कर छूट को दिसंबर 31 तक बढ़ाने से भारत को निर्यात बाजारों में मजबूत स्थिति मिलेगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए ऑर्डर फिर से शुरू हो जाएंगे।
इस समय अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत की भारी शुल्क लगाया है, जिससे भारत के कपास और कपड़ा निर्यात को प्रभावित हो रहा है। केजरीवाल गुजरात के चोटिला में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वहां भारी बारिश के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया।
ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका जवाब देने के बजाय कपास आयात पर कर को 11 प्रतिशत कम कर दिया, केजरीवाल ने कहा और पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्यों घुटने टेक दिए और क्यों हार मान ली।
केजरीवाल ने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और यहां के लोग मोदीजी के पीछे खड़े हैं। ट्रंप ने 50 प्रतिशत शुल्क लगाया, मोदीजी को 100 प्रतिशत शुल्क लगाना चाहिए था। ट्रंप को झुकना पड़ता है। ट्रंप एक डरपोक और कमजोर व्यक्ति है। वह सभी देशों के सामने झुकता है। उन्होंने चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दिया और उन्हें परेशानी हुई।”
केजरीवाल ने कहा कि भारत के किसानों को सरकार की नीतियों के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हित में नीतियों को बदलना चाहिए और उन्हें सही मूल्य पर फसलों की खरीद करनी चाहिए।
