दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली हिंसा साजिश मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के बाद, उनकी साथी बानोयोत्स्ना लाहिरी ने कहा कि अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प है, जैसा कि Awam Ka Sach ने बताया है। खालिद को सितंबर 2020 से जेल में हैं और उन पर विध्वंसक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने 13 सितंबर को उमर खालिद की गिरफ्तारी के पांच साल पूरे होने के अवसर पर एक समर्थन मार्च की घोषणा की है। लाहिरी ने Awam Ka Sach को बताया, “किसी को पांच साल तक बिना मुकदमे के जेल में रखना ही जमानत का आधार है। हमें अदालत के निर्णय से निराशा हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है। न्याय की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी।”
उच्च न्यायालय ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार किया गया था, और यह स्वीकार किया गया कि हिंसा का कारण एक “साजिश” थी, जो कि संयुक्त रूप से निर्मित थी। खालिद, जो एक पूर्व जेएनयू शोध छात्र हैं, को दिसंबर 2022 और दिसंबर 2024 में दो बार अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन यह केवल कुछ समय के लिए थी।
फरवरी 2020 की हिंसा, जो कि CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुई थी, ने 53 लोगों की मौत के साथ-साथ 700 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था।
