महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए कुंबी रिकॉर्ड की जांच के लिए न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। उच्च स्तरीय पैनल को दी गई विस्तार के अनुसार, राज्य सरकार ने तालुका स्तर की पारिवारिक इतिहास समितियों को कम से कम छह महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया, जिनका नेतृत्व तहसीलदार करते हैं। इसके अनुसार, उनका कार्यकाल अब 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य मराठा समुदाय के कुंबी, मराठा-कुंबी और कुंबी-मराठा श्रेणियों के पात्र सदस्यों को cast और caste वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में सहायता करना है। इन समितियों के लिए 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के प्रावधान जारी रहेंगे, जैसा कि आदेश में कहा गया है।
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