Last Updated:June 19, 2025, 22:38 ISTमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में सभी 75 जिलों से 30 जून तक विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, धार्मिक पर्यटन, सड़क सुरक्षा और पारदर्श…और पढ़ेंहाइलाइट्समुख्यमंत्री योगी ने 75 जिलों से विकास प्रस्ताव मांगे.धार्मिक स्थलों से जुड़े मार्गों को प्राथमिकता मिलेगी.सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश.लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए. इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में ठोस विकास कार्य किए जाएं और इसके लिए सभी 75 जिलों से 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव भेजे जाएं.मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य राजनीतिक सीमाओं के बजाय स्थानीय जरूरतों पर आधारित होने चाहिए. जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर ऐसे प्रस्ताव तैयार करें, जो क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हों. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जाए. इससे जनता में भागीदारी की भावना मज़बूत होगी और योजनाओं के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा.
धार्मिक पर्यटन से जुड़े मार्गों को मिले प्राथमिकतासीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्रदेश के 50 प्रमुख धार्मिक स्थलों को हर वर्ष चिह्नित किया जाए और उनसे जुड़ने वाले मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता मिले. यह कदम धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा.
उत्तर-दक्षिण जिलों को जोड़ने की दिशा में पहल
पूर्वांचल, यमुना, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब मुख्यमंत्री ने उत्तर और दक्षिण जिलों को जोड़ने वाले इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क की बात कही है. इससे प्रदेश के अंदर संपर्क और व्यापार को नई गति मिलेगी. अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सीएम ने पूर्वानुमान आधारित कार्ययोजना बनाने को कहा है. जलभराव से अक्सर सड़कें और पुलिया क्षतिग्रस्त होती हैं, इसलिए पहले से प्रस्ताव तैयार रखने का निर्देश दिया.
सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यानसीएम योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए. उन्होंने कहा कि ओवरस्पीडिंग और टूटी सड़कें हादसों का मुख्य कारण हैं, इसलिए डार्क स्पॉट्स चिह्नित कर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि दागी या संदिग्ध ठेकेदारों की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी हो. उन्होंने विकास कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए.
लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाएं
ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें
प्रमुख जिला मार्ग व स्टेट हाईवे
धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग
औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों को जोड़ने वाले मार्ग
शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर निर्माण
अंतरराज्यीय/अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर गेट सहित सड़कें
केंद्रीय अवसंरचना निधि से मार्गों व पुलों का निर्माण
रेल ओवरब्रिज और अंडरपास
कृषि विपणन सुविधा के लिए मार्ग
सड़क सुरक्षा से जुड़ी पहल
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
अनजुड़ी बसावटों में ग्रामीण सड़कें
नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर विकास और भी कई योजनाएं शामिल है.
Location :Lucknow,Uttar Pradeshhomeuttar-pradesh403 विधानसभा, 75 जिले और 18 मेगा प्लान, CM योगी का गेमचेंजर योजना लॉन्च, हर जि
