मेरठ: केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव को कैबिनेट में पास कर दिया गया है. अब संभावना है सोमवार को सरकार इस बिल को संसद में भी पेश कर देगी जिससे कि संसद में चर्चा के बाद इस बिल को भविष्य के लिए उपयोग किया जा सके. ऐसे में लोकल-18 की टीम द्वारा मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट और प्रोफेसर से एक देश एक चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई. सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया.
देश के लिए बेहतर है यह बिल असिस्टेंट प्रो. डॉक्टर बबीता और डॉक्टर ज्योति दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो एक देश एक चुनाव कराने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है वह जल्द ही इसको संसद में बिल के रूप में भी पेश करेगी. यह प्रस्ताव भारत के भविष्य के लिए काफी बेहतर है. उन्होंने कहा कि अभी तक देखा जाता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग-अलग होने के कारण आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में एक साथ यह चुनाव हो जाएंगे तो उससे सभी का समय भी बचेगा. उस समय का बेहतर उपयोग कर भारत के भविष्य के लिए कार्य हो पाएगा.
बिल पर चर्चा के बाद ही साफ हो पाएगा स्वरूप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट सलोनी ने बिल का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की अच्छी सोच है कि देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जाएं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से अब विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है कि कभी भी पक्ष-विपक्ष की सरकार बदल जाती हैं ऐसे में एक देश एक चुनाव होने के बाद भी यदि ऐसे ही हालात बनते हैं तो तो उससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान भी होगा. ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि बिल में क्या-क्या नियम रहेंगे. हालांकि, सरकार की एक देश एक चुनाव की जो मनसा है वह काफी पॉजिटिव है.
इन चीजों पर देना होगा खास ध्यानइसी तरह एक अन्य स्टूडेंट मान्या ने भी बिल का सपोर्ट करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान वोटिंग लिस्ट सहित अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण आम जनमानस को जूझना पड़ता है. उसके लिए भी सरकार को बेहतर समाधान खोजना होगा.
बताते चलें कि भारत में 1950 से 1967 के बीच एक देश एक चुनाव हुआ करते थे लेकिन उसके बाद से चुनाव में परिवर्तन हो गया. ऐसे में एक बार फिर से देश में एक देश एक चुनाव की चर्चाएं देखने को मिल रही है. केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करने के पश्चात इसी सप्ताह संसद में लाने की तैयारी है.
Tags: Local18, Meerut news, One Nation One Election, Public OpinionFIRST PUBLISHED : December 14, 2024, 22:49 IST
