The central probe agency plans to take up the matter with social media websites and hosting platforms under the relevant legal provisions to examine their role and liability, sources said.
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सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन और अन्य को जबरन कार्रवाई से बचाव की व्यवस्था बढ़ा दी
असम पुलिस के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने कोई जबरदस्ती की कार्रवाई करने से रोक दिया है। उच्चतम न्यायालय…
