Uttar Pradesh

UP Nagar Nikay Chunav: ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, जानें कब जारी होगी चुनाव की अधिसूचना



हाइलाइट्सनिकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी मिली थीजिसके बाद मेयर और पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया हैलखनऊ. योगी कैबिनेट बैठक में यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश का प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जल्द अधिसूचना जारी करेगा. बता दें कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी मिली थी. जिसके बाद मेयर और पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है.

राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की अधिसूचना जारी करेगा. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया था. आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से और राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद जल्द ही आरक्षण की अंतिम सूचना जारी की जाएगी.

आपके शहर से (लखनऊ)

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

चुनाव की तारीखों के ऐलान पर मंत्री ने कहा कि इस पर फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है. आरक्षण की लिस्ट जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों पर फैसला लेगा. गौरतलब है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 28 मार्च को आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए पूछा था कि कब तक अधिसूचना जारी हो सकती है. सरकार की तरफ से कहा गया कि दो दिनों में आरक्षण संबंधित सूचना जारी कर दी जाएगी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Lucknow news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : March 30, 2023, 11:04 IST



Source link

You Missed

India needs 136.49 billion dollars annually to support farmers against climate change: Report
Top StoriesOct 23, 2025

भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किसानों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 136.49 अरब डॉलर की आवश्यकता है: रिपोर्ट

अपने शोध में क्लाइमेट फोकस ने पाया कि वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत जैसे एशियाई किसान 2024 में औसतन…

Scroll to Top