रिपोर्ट: विशाल भटनागर
मेरठ. रिसर्च के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो और युवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शोध के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल करें. इसके लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्पेस (स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक कैलिबर एंड एक्सीलेंस) योजना की शुरुआत की है. इसके माध्यम से प्रत्येक विभाग से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के अनुसार स्पेस (स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक कैलिबर एंड एक्सीलेंस) योजना शुरू की है. रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी के अंतर्गत 26 जनवरी के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ छात्र-छात्रा को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तो अनेकों योजनाएं प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था. इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए यह एक्सीलेंस अवार्ड शुरू किया जा रहा है.
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विदेश जाने वालों को भी विश्वविद्यालय देगा फंडविश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विवि परिसर स्थित विभागों में पीएचडी कर रहे छात्र-छात्राओं को भी बड़ी राहत दी है. अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में शोध पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा फंडिंग सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय यात्रा में वीजा कॉन्फ्रेंस पंजीकरण हेतु 60000 रुपये प्रति शोध अधिकतम 5 छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष योग्यता के अनुसार दिया जाएगा.
इंटर डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट आमंत्रित किएरिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत विश्वविद्यालय में इंटर डिपार्टमेंटल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा इंटर डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट आमंत्रित किए हैं. इन रिसर्च प्रोजेक्ट की अवधि दो वर्ष की होगी. रिसर्च प्रोजेक्ट की सेटिंग फैक्ट्री रिपोर्ट के आधार पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित भी किया जा सकता है. इन रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु कम से कम 3 विभागों का संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होना आवश्यक है. जिसमें से एक अनुदानित विभाग से कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, इन्वेस्टिगेटर तथा अन्य विभागों से प्रिंसिपल, इन्वेस्टिगेटर होंगे.
रिसर्च और इनोवेशन के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपएबता दें कि इन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 20 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी. इन रिसर्च प्रोजेक्ट को स्वीकृति हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा. जिसकी अनुशंसा पर रिसर्च प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की जाएगी. उक्त रिसर्च प्रोजेक्ट 31 जनवरी 2023 तक विकास विभाग में जमा करा सकते हैं.बताते चलें की नई शिक्षा नीति में भी शोध बेहतर हो इसी पर विशेष ध्यान दिया गया है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Meerut news, UP newsFIRST PUBLISHED : January 16, 2023, 13:56 IST
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