रिपोर्ट- कृष्ण गोपाल द्विवेदी
बस्ती: यूपी के बस्ती जिले में ग्राम पंचायत लेवल पर बने मिनी सचिवालय में लगे कंप्यूटर हाथी के सफेद दांत साबित होकर रह गए. सरकार ने जनहित में बजट दिया उस बजट का प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम तो खरीद लिया गया. लेकिन वो पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं. उसका इस्तमाल करना तो दूर अभी तक मॉनिटर ऑन भी नहीं किया गया. सरकार जनहित के लिए कितनी भी योजनाएं चला ले, कितना भी बजट रिलीज कर दे. लेकिन जिम्मेदार हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं.
दरअसल, 25 मार्च 2020 को कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था. इसके बाद शासन ने ग्राम पंचायतो में मिनी सचिवालय निमार्ण का निर्देश जारी किया था और उसके लिए भारी भरकम बजट भी दिया था. लेकिन जिम्मेदारों द्वारा उसमें भी लीपापोती कर दी गई. लोगों को अब भी ब्लॉक और तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. मिनी सचिवालय में बिजली कनेक्शन न होने के कारण सारी सुविधाएं सिर्फ हाथी के सफेद दांत ही बनकर रह गए हैं.
क्या है पूरा मामलाबता दें कि बस्ती जनपद में कुल 1185 ग्राम पंचायते हैं. जिसमे शासन के निर्देश पर फर्स्ट फेज में 729 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनना था और उसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया था. जिसमें 676 मिनी सचिवालय बनकर तैयार भी हो गए. बस्ती जनपद में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 31 लाख 66 हजार रूपए से 98 मिनी सचिवालय और सामान्य बजट से निर्मित 621 मिनी सचिवालयों के निर्माण में 15 लाख 31 हजार रूपए खर्च किए गए है.
प्रत्येक मिनी सचिवालय में एक कंप्यूटर सेट, इनवर्टर, 25 कुर्सी, दो मेज, अलमारी आदि के लिए 1 लाख 75 हजार रुपए खर्च किए गए हैं. लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए लगने वाले 3 हजार रुपए प्रधान और सचिव नहीं खर्च कर पा रहे हैं. जिसकी वजह से सारा सिस्टम धूल फांकने को मजबूर है.
मिनी सचिवालय के फायदेपहले सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पंजीयन के लिए तहसील या ब्लॉक में जाना पड़ता था, लेकिन सरकार के मंशानुरूप अब लोगों की सारी सुविधाओं का पंजीयन मिनी सचिवालय से ही होना है. उनको ब्लाक या तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मिनी सचिवालयों से मिलने वाली सुविधाएं जैसे. जन्म, मृत्यु, जाति, निवास, आय के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, खसरा, खतौनी की नकल, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन का आवेदन, आईजीआरएस की सुविधा, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आदि की सुविधा मिनी सचिवालय से लोगों को मिलेगी.
होगी कार्रवाई- DPROडीपीआरओ बस्ती नमिता शरण ने बताया कि प्रधान और सचिव ही मिनी सचिवालय के बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिजली कनेक्शन के लिए प्रधान और सचिव को निर्देशित कर दिया गया है, इसमें शिथिलता बरतने पर कार्रवाई भी की जाएगी.
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