The TLP, established in 2015, started its protest to force the government to free Rizvi and expel the French ambassador as a protest against publishing blasphemous cartoons in France last year.
Source link
सर्वोच्च न्यायालय 11 नवंबर को विपक्षी चुनाव आयोग के देशव्यापी मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करेगा
चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी सूचित किया कि नाम हटाने के खिलाफ किसी भी मतदाता द्वारा…
