Rajasthan govt announces 2 percent reservation in govt jobs for athletes | Rajasthan Reservation: खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात, सरकारी नौकरियों में मिला 2% आरक्षण

Reservation For Athletes: राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जाएगा. इसके अलावा 229 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आउट-ऑफ-टर्न नौकरियों का ऐलान किया गया है. राजस्थान सरकार ने कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का प्रावधान भी किया है. राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले एथलीटों के लिए इनामी राशि को 3 करोड़ रुपये तक के लिए बढ़ा दिया है.
खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार का तोहफा
राजस्थान सरकार के इस बड़े कदम की जानकारी देते हुए राजस्थान सीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के हित में लगातार निर्णय लिए हैं. सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण, 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी देने के साथ ही कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान कर दिया है.
राज्य सरकार ने खेल एवं खिलाड़ियों के हित में लगातार निर्णय लिए हैं। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण, 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी देने के साथ ही कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान कर दिया है:CM @ashokgehlot51 pic.twitter.com/040LrbraIV
— CMO Rajasthan (@RajCMO) September 17, 2022
सीएम गहलोत ने किया ये ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दिया है. ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बड़ी संख्या में सभी आयुवर्ग, संप्रदायों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. खेल में भाग लेने से प्रतिभागियों में अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता के साथ आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है.
ओल्ड पेंशन स्कीम भी की लागू
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर तबके की खुशहाली एवं उन्नति सुनिश्चित करना है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई.
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