In December 2019, the family court, after evaluating facts and evidence on record, allowed the application of the husband, thereby granting him a decree of divorce.
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भारतीय निर्यातक भारतीय सरकार की तेजी से समाधान की मांग करते हुए अमेरिकी शुल्क वृद्धि के लिए तैयार हो रहे हैं
तिरुप्पुर: केंद्र सरकार जल्द से जल्द अमेरिकी निर्यातकों पर लगाए गए भारतीय निर्यातकों पर अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के…
