The observations are significant as activists have been raising the issue of recognising LGBT marriages and civil unions as well as allowing live-in couples to adopt.
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भारत में चुनावी नामावली में 91 लाख नाम हटाए गए, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद साइर (SIR) के तहत न्यायिक समीक्षा के बाद
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन अभियान के बाद, चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 91 लाख मतदाताओं…
