हाइलाइट्सलखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई. एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को हाईवे पर जाम मामले में दो इंस्पेक्टर सस्पेंड किये गए.लखनऊ. लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई. एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाम मामले में कार्रवाई की गई है. उस दिन मौके पर पहुंचे सीनियर अफसरों की रिपोर्ट पर इंस्पेक्टर बंथरा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है. उस इलाके के एसीपी को भी हटाया गया है. एडीजी ने बताया कि अब हाईवे पर ट्रैफिक इंफोर्समेंट स्क्वायड तैनात रहेगा.
भ्रष्टाचार की गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए इस स्क्वायड के कर्मचारियों को हर हफ्ते बदला भी जाएगा. हाईवे पर प्रकाश, सफाई और जल निकासी दुरुस्त करने, पेट्रोलिंग, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
हाईवे किनारे अतिक्रमण पर भी होगी कड़ी कार्रवाईसड़क किनारे ढाबों पर बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था, वेयरहाउस के बाहर खड़े वाहनों, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए दो बड़ी क्रेन रखने, हाईवे पर अवैध और असुरक्षित कट बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से मौके पर जुर्माना वसूलने के लिए ट्रैफिक कर्मचारी पीओएस मशीन रखेंगे. हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन की एसओपी बनाई जा रही है. प्रशांत कुमार ने बताया कि 24 घंटे में तीन शिफ्टों में ट्रैफिक कर्मचारी ड्यूटी करेंगे.
विशेष कार्य योजना बनाकर लखनऊ के जाम से निपटा जाएगाराजधानी लखनऊ के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने लखनऊ के कई स्थानों का निरीक्षण किया. हजरतगंज चौराहे के निरीक्षण के बाद कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक विशेष कार्य योजना बनाकर राजधानी लखनऊ के जाम से निपटा जाएगा. स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम से निपटने के लिए स्कूल मैनेजमेंट से बात की जा रही है, स्कूलों में वाहन पार्क करने की संभावना पर विचार किया जाएगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow News Update, UP news, UP policeFIRST PUBLISHED : August 02, 2022, 23:46 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को लिखित रूप में और उनकी समझी जाने वाली भाषा में कारण बताए जाने की अनिवार्यता है।
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