गाजियाबाद. योगी सरकार (Yogi Government) औद्योगिक विकास विभाग (Industrial Development Department) के जरिए अब राज्य में भूमि बैंक (Bhumi Bank) तैयार करने के काम में जुट गई है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के बाद राज्य में आने वाले निवेश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. औद्योगिक विकास विभाग अगले दो सालों में टेक्सटाइल मिलों (Textile Mills) की देनदारी चुकाकर भूमि का व्यवसायिक कार्यों (Land for Commercial Purposes) में उपयोग करेगा. इससे राज्य में आने वाले उद्योगपतियों को आसानी से जमीन मिलेगी और साथ में मिलों की जमीन पर अवैध कब्जे से भी मुक्त कराया जा सकेगा. औद्योगिक विकास विभाग की मानें तो अगले दो सालों में बंद सरकारी टेक्सटाइल मिलों की देनदारी चुका कर भूमि बैंक तैयार करेगा.
आपको बता दें कि औद्योगिक विकास विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) साकार करने वाली है. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और अगले 2 साल में नेशनल और इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अगले 5 सालों में तीन ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होंगी.
राज्य में बनेगा अब भूमि बैंकसीएम योगी ने पिछले पांच सालों में प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए नियमों में सरलीकरण करने के साथ करीब दो दर्जन नीतियों पर अमलीजामा पहनाया है. इस वजह से राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है. उद्योग विभाग को सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों से 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. विभाग की ओर से 36 हजार से अधिक संभावित रोजगार वाली 39 प्रोजेक्ट्स को भूमि भी आवंटित कर दिया है.
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गौरतलब है कि सीएम योगी निवेशकों से जुड़े बिंदुओं की स्वयं समीक्षा करते हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निवेशकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हीलाहवाली बर्दास्त नहीं की जाएगी. निवेशकों से समय से भूमि आवंटित हो और समय से उन्हें एनओसी दी जाए. इसमें लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Industries, Investor Summit, Land acquisition, UP Industrial Policy, Yogi Government OrderFIRST PUBLISHED : July 22, 2022, 20:04 IST
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