लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के बाद कहा कि अब राज्य सरकारें भी टैक्स में कटौती करें. बसपा प्रमुख ने पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने पर कहा कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य सभी राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे वैट (मूल्य संवर्धित कर) में तत्काल कटौती करें. ऐसा करने से जनता को काफी राहत मिलेगी.
मायावती ने रविवार को किए ट्वीट में कहा, ‘देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी एवं तनाव आदि की मार से त्रस्त एवं बदहाल जीवन जीने को मजबूर लोगों को केंद्र ने काफी समय बाद पेट्रोल-डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है. अब उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र की बात मानकर इन (पेट्रोल और डीजल) पर तत्काल वैट कम करें.’
जनहित में नफा नुकसान त्यागें सरकारेंपूर्व मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘इसी प्रकार, अब समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही इन राष्ट्रीय समस्याओं पर राजनीतिक स्वार्थ एवं आपसी नफा-नुकसान को त्यागते हुए साथ मिलकर समुचित ध्यान दें, ताकि आम लोगों का जीवन सामान्य हो सके.’
पेट्रोल डीजल के दाम घटना से मंहगाई भी रहेगी नियंत्रितउल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में शनिवार को आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की कटौती की. इससे जनता को लंबे समय बाद काफी राहत महसूस हो रही है. पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने से मालभाड़ा भी सस्ता होगा, जिससे व्यापार में भी फायदा होगा.
बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है. इसके साथ देशभर में पेट्रोल 9.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है. जबकि नई दरें आज (रविवार) सुबह छह बजे से लागू हो गई हैं.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow news, Mayawati, Petrol-Diesel, UP newsFIRST PUBLISHED : May 22, 2022, 16:59 IST
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Haryana Private Universities Bill likely to be passed; to impact functioning of Al Falah University
After the government receives the report, it can issue a show cause notice giving the university seven days…
